केन्द्र सरकार के सचिवों के समूह (Group of Secretaries (GoS)) की एक बैठक में सलाह दी गई है कि देश की पहली मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो में घाटे से बचने के लिए हिस्सेदारी बेचे जाने पर विचार किया जाना चाहिए। बता दें कि कोलकाता मेट्रो देश की एकमात्र मेट्रो सेवा है, जो कि भारतीय रेलवे के अन्तर्गत आती है और रेलवे द्वारा ही वह प्रशासित की जाती है।

सचिवों के समूह की बैठक में रेलवे के मुद्दे पर चर्चा के दौरान यह सलाह दी गई। सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान यह बात भी रखी गई कि देश के अन्य मेट्रो प्रोजेक्ट राज्य सरकार के अन्तर्गत आते हैं। वहीं कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे के अन्तर्गत। इस बैठक में वित्त, रेलवे और आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही रेलवे बोर्ड, नीति आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए।

बीती 16 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सचिवों के समूह की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि रेलवे को उधार लेना कम करके नए तरीकों से पैसा कमाना चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक में कहा कि 2014-15 के मुकाबले में रेलवे का पूंजी व्यय (Capital expenditure) 2019-20 में तीन गुना बढ़ गया है। इसमें 70 फीसदी खर्च अतिरिक्त बजटीय संसाधन से उधार लेकर किया जाता है।