साभार : इंस्टाग्राम INCDrajsuman ( दीपक राजसुमन की फाइल तस्वीर )

निजीकरण क्या है। सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए तो कहा जा सकता है की एक पति के द्वारा अपनी धर्म पत्नी की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना। उस पत्नी की जिम्मेदारियां से भागना जिसके लिए वह कसमें खाई है। सात फेरे लिए है। उसी तरह निजीकरण है। कोई भी सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संविधान की शपथ लेती है लेकिन अगर जिम्मेदारी भूल कर दूसरों पर आश्रित हो जाए तो यही कहा जा सकता है।

बरहाल हम आज निजीकरण पर बात कर रहे है की जनता के लिए निजीकरण कितना सही है कितना गलत है। तो चलिए आज निजीकरण की शुरुआत बैंकों से करते है। आज केंद्र की सरकार देश की चार बड़ी बैंक को निजीकरण करने जा रही है। जिसमे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम शामिल है।

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ये सभी बैंक अभी सरकारी है लेकिन सवाल उठता है की सरकार इसको बेच क्यों रही है। क्या इस बैंक से सरकार को घाटा लग रहा है। क्या ये बैंक लोगों को सही तरीके से सर्विस नहीं दे पा रही है। अगर ऐसा है तो जिम्मेदारी किसकी है इसको ठीक करने की। और अगर बैंको का निजीकरण सरकार करेगी। जब बैंकों का मालिक कोई उद्योगपति होगा तो इससे क्या लोगों को सही तरीके से सर्विस मिलेगा इसकी क्या गैरन्टी है?

दूसरा सबसे बड़ा सवाल है की आज जब देश की सरकारी बैंकों का एनपीए क़रीब 20 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है जो जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई है उस पैसे को सरकार उन उद्योगपति से वापस नहीं ला पा रही है तो क्या गैरन्टी है की बैंकों का निजीकरण करने से एनपीए नहीं बढ़ेगा। वहां कौन जिम्मेदारी लेगा आम लोगों के पैसों का।

बैंक का निजीकरण का मतलब सीधा अर्थ होगा जनता के पैसों को उद्योगपति के तिजोरी में जान बूझकर डालना। जिसको वो अपने हिसाब से खर्च सकती है। जैसे मर्जी अपने ही बैंक से कर्ज लेकर उस कर्ज को एनपीए साबित कर देगी। बैंक अपना होगा मैनेजर अपना होगा। कानून अपना होगा । लेकिन पैसा जनता का होगा। डूबेगा जनता का पैसा। जैसा की लक्ष्मी विलास बैंक, Yes बैंक, PMC बैंक में देखने को मिला।

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जिस तरह से चाहे उस बैंक का मालिक अपने हिसाब से ब्याज दर बढ़ा कर आम लोगों पर थोप सकता है। तो किस तरह से आम लोगों को निजीकरण से फायदा होगा?

अभी हाल में बैंको के निजीकरण का नुक्सान देखने को मिला लक्ष्मी विलास बैंक में हुआ। निजी बैंक था। सरकार कुछ नहीं कर पाया। लक्ष्मी बैंक को सिंगापुर के एक बैंक डीबीएस बैंक को बेच दिया गया। जिसमे लाखों लोगों का पैसा एक झटके में जीरो बना दिया। शेयर मार्केट से बैठे बिठाए डीलिस्टिंग कर दिया गया जिसके बदले उसके निवेशकों को एक रुपया तक नहीं मिला। ये निजीकरण का नुक़सान है। खासतौर पर बैंक पर तो निजीकरण काफी नुकसान दायक होगा।

अगर हम टेलीकॉम सेक्टर के निजीकरण को देखे तो आज जिस तरह की स्तिथि बन गई है। एक तरह से लोगों को एक रस्सी से बांध दिया गया है। आज से पांच साल पहले लोगों के पास दस पंद्रह कंपनी का विकल्प था जिसका इंटरनेट और सिम कार्ड लोगों को मार्केट में मिल जाता था। लेकिन आज सरकार की लापरवाही की वजह से मार्केट में एकाधिकार जियो ने जमा लिया। जिसका नुक़सान अब लोगों को उठाना पड़ रहा है।

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कॉल ड्रॉप की समस्या, इंटरनेट की समस्या लेकिन लोगों की मजबूरी है दूसरा विकल्प बाजार में नहीं है। ये एक तरह से अलोकतांत्रिक है। लोगों को मजबूर कर देना एक ही प्रोडक्ट को यूज करने के लिए उसके अभिव्यक्ति के आज़ादी पर सीधे तौर पर हमला है। ये सरकार की नाकामी है। आज टेलीकॉम सेक्टर में लोग मजबूर हो चुके है। आज जियो जिस तरह से चाहे आम लोगों पर अपना रेट अपने हिसाब से थोप सकती है और लोग इसका विरोध तक नहीं कर सकते। ये नुक़सान है निजीकरण का।

अगर हम रेलवे, शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में निजीकरण की बात करे तो ये उससे भी अधिक खतरनाक है। आज भारत के लोगों के लिए रेलवे एक रीढ़ है जिसको लेकर लोगों को ये लगता है की कम पैसे में हम आज देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते है लेकिन निजीकरण से क्या ऐसा संभव हो पाएगा। शायद नहीं। अगर इसका उदाहरण देखे तो तेजस ट्रेन को देख सकते है निजी ट्रेन था। किराया इतना की जैसे हवाई जहाज का हो। नतीजा ये निकला की पैसे वाले लोग तो सफर किए माध्यम कर गरीब लोगों से दूर हो गया जिसका नतीजा निकला ट्रेन बन्द हो गया।

और इसकी क्या गैरन्टी है की रेलवे का निजीकरण होने के बाद लोगों को सर्विस अच्छा मिलेगा। क्योंकि जहां तक कुछ प्लेटफॉर्म को निजी किया गया है वहां पर प्लेटफॉर्म किराया तो बढ़ गया लेकिन लोगों को सुविधा के नाम पर क्या मिला। जैसा था वैसा ही लेकिन दो रूपए के प्लेटफॉर्म टिकट को कई स्टेशन पर आज तीस रुपए देने पड़ रहे है। क्या ऐसे निजीकरण का फायदा होगा।

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वहीं आज सरकार कई जगह शिक्षा और मेडिकल मे निजी किया भी है और करने पर विचार भी कर रही है जरा बताए इससे गरीब लोगों को क्या फायदा मिलेगा। आज शिक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे है चाहे वह मेडिकल का कोर्स हो। चाहे वह नॉर्मल कोर्स हो। तो निजीकरण से आम लोगों को क्या फायदा होगा। जबकि तमाम आकंड़े बताते है भारत में आज भी गरीबी ओर बेरोजगारी काफी है तो निजीकरण से लोगों को कैसे फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो निजीकरण आर्थिक गुलामी की और ले जाना है। अपने उन दोस्तों को फायदा देना है जो लोग सत्ताधारी पार्टी को चुनाव मे भर भर कर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में फंड दिए है।

अगर फिर भी कुछ लोग इसपर तर्क देते हैं की निजीकरण से दूसरा मुल्क (अमेरिका, चीन) काफी आगे बढ़ा हैं विकास किया लेकिन भारत नहीं किया तो इसपर भी यही कहा जा सकता है सरकार की जिम्मेदारी है उस सरकारी सिस्टम को ठीक करे जहाँ से ये दिक्क़ते आ रही है ना की उसको बेच ही दिया जाए एकाधिकार बना दिया जाए जो बाद में जनता पर ही आर्थिक रूप से प्रहार करे.

(ये लेख दीपक राजसुमन सिंह के निजी विचार है। दीपक पत्रकारिता के छात्र और indiantimetv.com और NationPearl.com के संस्थापक हैं)